35 लाख के टेंडर में 2.5 करोड़ के टर्नओवर की शर्त, आबूरोड पालिका के EO की कार्यशैली पर उठे सवाल

पार्षद दिनेश मेघवाल ने जिला कलेक्टर और एसडीएम को सौंपा ज्ञापन; तीन दिन में सुनवाई नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

आबूरोड (नमस्ते एक्सप्रेस ब्यूरो)। नगर पालिका आबूरोड में सफाई कार्य के लिए जारी निविदा की पात्रता शर्तों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वार्ड संख्या 24 के पार्षद दिनेश मेघवाल ने जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर निविदा प्रक्रिया की जांच कराने और विवादित शर्तों की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तीन दिन में सुनवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

मेघवाल के अनुसार, जोन 1 से 5 तक प्रत्येक जोन के सफाई कार्य की वार्षिक लागत करीब 35 लाख रुपये निर्धारित है, जबकि तकनीकी निविदा में 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर, लगातार चार वर्षों तक 1.60 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार और एक करोड़ रुपये से अधिक की बैंक सॉल्वेंसी जैसी पात्रता शर्तें रखी गई हैं। उनका सवाल है कि जब एक जोन का काम 35 लाख रुपये का है तो करोड़ों रुपये के कारोबार और सॉल्वेंसी की शर्त तय करने का तकनीकी एवं वित्तीय आधार क्या है।

छोटे ठेकेदारों को बाहर करने का आरोप

ज्ञापन में कहा गया है कि निविदा में नगर निकायों में प्रतिवर्ष कम से कम 120 कर्मचारियों की आपूर्ति का अनुभव मांगा गया है, जबकि प्रत्येक जोन में करीब 20 से 25 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता बताई गई है। पार्षद ने सवाल उठाया कि संबंधित काम की वास्तविक जरूरत के मुकाबले इतने बड़े स्तर के कर्मचारी आपूर्ति अनुभव को अनिवार्य क्यों किया गया।

उनका आरोप है कि ऐसी शर्तों से छोटे और मध्यम स्तर के ठेकेदार प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं और निविदा में भाग लेने वालों की संख्या सीमित हो सकती है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

प्रमाणपत्रों की लंबी सूची पर भी सवाल

तकनीकी बिड में ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी और आयकर से संबंधित दस्तावेजों के साथ LIN, SAN, ISO, IEC और MSME समेत विभिन्न प्रमाणपत्रों की शर्तें होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि प्रशासन स्पष्ट करे कि इनमें से प्रत्येक प्रमाणपत्र की अनिवार्यता किस नियम और कार्य की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की गई है।

RTPP नियमों के तहत जांच की मांग

पार्षद ने निविदा की शर्तों की जांच राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही अधिनियम, 2012 तथा संबंधित नियमों के तहत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक खरीद में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए।

प्रभावित पक्षों ने आशंका जताई है कि कठोर पात्रता शर्तों से कुछ चुनिंदा बड़ी फर्मों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, किसी खास फर्म को लाभ पहुंचाने या मिलीभगत संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

बताया गया है कि निविदा 2 अक्टूबर 2026 को अपलोड की गई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। शिकायतकर्ता ने यह भी जानने की मांग की है कि निविदा जारी करने से पहले पात्रता शर्तों के औचित्य और प्रतिस्पर्धा पर उनके प्रभाव का परीक्षण किस स्तर पर किया गया तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति किन आधारों पर दी गई।

पार्षद दिनेश मेघवाल ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर निविदा की शर्तों के औचित्य की समीक्षा करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि तीन दिन के भीतर उचित कार्रवाई या सुनवाई नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

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